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इस पोस्ट में हमारे द्वारा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या | Bharat me kendra shasit pardeshon ki sankhya के बारे में जानकारी दी गई है |

भारत में केंद्र शासित प्रदेश | Bharat me kendra shasit pardesh

ऐसे राज्य जो भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर थे उन्हें सीधे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जैसे कि – अंडमान निकोबार दीप समूह और लक्षद्वीप |

कुछ राज्यों की संस्कृति बहुत ही अलग है यहां की संस्कृति उन पर शासित किए गए देशों की है इस कारण इन्हें केंद्र शासित प्रदेश Kendra sasit pradesh बनाया गया है जैसे – दादरा नगर हवेली दमन दिव, पुदुचेरी |

पंजाब राज्य के विभाजन के बाद हरियाणा राज्य का गठन किया गया जबकि चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों अपनी अपनी राजधानी बनाना चाहते थे इस कारण इसे दोनों राज्यों की राजधानी बनाई गई और केंद्र शासित प्रदेश Kendra sasit pradesh भी |

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भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या | Bharat me kendra shasit pardeshon ki sankhya

वर्तमान समय में भारत में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या Bharat me kendra shasit pardeshon ki sankhya 8 हैं 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया इस प्रकार भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए और इसके बाद दमन दीव और दादर नगर हवेली जो कि 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे उन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इस प्रकार भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं |

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केंद्र शासित प्रदेश नाम Kendr sasit pradesh in India list 2023

• अंडमान निकोबार दीप समूह
• लक्षदीप
• चंडीगढ़
• दिल्ली
• दादरा नगर हवेली और दमन व दीव
• पुडुचेरी
• जम्मू और कश्मीर
• लद्दाख

वह राज्य क्षेत्र जहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश Kendra sasit pradesh कहा जाता है केंद्रशासित प्रदेशों में भी प्रशासन और सामरिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है

(1) वह संघ राज्य क्षेत्र जहां पर विधानसभा का गठन किया गया इन राज्यों में प्रमुख विषय केंद्र सरकार के पास ही रहते हैं और वहां की सरकार को लगभग सभी निर्णय के लिए वहां के उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है उपराज्यपाल, सरकार को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होती है
जैसे – दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर

(2) वह केंद्रशासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है
जैसे – अंडमान निकोबार दीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, लक्षदीप

केंद्रशासित प्रदेश का परिचय

भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत की संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है
1 राज्य
2 केंद्र शासित प्रदेश
3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है

संघ राज्य क्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से संपूर्ण भारत को दो वर्गों में विभाजित किया गया-
(1) राज्य
(2) केंद्रशासित प्रदेश

7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग ‘ग’ तथा ‘घ’ के राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया जैसे हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा अंडमान एवं निकोबार दीप समूह दिल्ली |

वर्तमान में इनमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है एवं विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया है |

संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था

संघ राज्य क्षेत्रों Kendra shasit pradesh का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति या कार्य विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक को नियुक्ति करके करता है प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है
राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पद नाम निर्दिष्ट कर सकें
वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के पदनाम में एकरूपता नहीं है
जैसे दिल्ली जम्मू और कश्मीर लद्दाख अंडमान एवं निकोबार दीप समूह तथा पुडुचेरी में प्रशासक को उपराज्यपाल तथा से सभी में प्रशासक कहा जाता है एवं चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है
राष्ट्रपति को या शक्ति प्रदान है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है जैसे पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक होता है और दादर एवं नागर हवेली के प्रशासक को दमन वादियों का प्रशासन सौंपा जाता है
दिल्ली पुदुचेरी लक्ष्यदीप जम्मू और कश्मीर लद्दाख तथा अंडमान एवं निकोबार दीप समूह के प्रशासक प्राया स्वतंत्र होते हैं

राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में तुलना

राज्य State	केंद्रशासित प्रदेश Kendra shasit pradesh in India
* केंद्र के साथ संघात्मक संबंध * केंद्र के साथ शक्ति में हिस्सेदारी * राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की लगभग पूरी शक्ति * कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल कहलाते हैं * राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है	* केंद्र के साथ एकात्मक संबंध * केंद्र के अधीन * सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को राज्य सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बनाने की सकती है पर वह भी पूरी तरह संसद के नियंत्रण के अधीन * कार्यपालिका के प्रमुख अलग-अलग पद नामों से जाने जाते हैं जैसे प्रशासक उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है * विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं है

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

संसद, विधि द्वारा किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिये उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। (संसद द्वारा 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई)

संसद, विधि द्वारा, किसी उच्च न्यायालय को कुछ या सभी प्रयोजनों के लिये, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता प्रदान कर सकती है, जैसे-

चंडीगढ़ पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अधिकारिता

लक्षद्वीप पर केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता

पुदुच्चेरी पर मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारिता

दादरा एवं नागर हवेली पर बंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता

दमन व दीव पर बंबई उच्च न्यायालय की अधिकारिता

संसद को पूरी शक्ति है कि वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग पर विस्तार (Extension) या अपवर्जन (Exclusion) कर सके।

इसे भी पढ़े – मूल अधिकार क्या है ?

FAQ

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